माधवपुरम में आवासीय भूखंडों में खुली दुकानें 15 दिनों में बंद नहीं हुई तो निरस्त होगा आवंटन 

मेरठ। शहर के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में आवासीय भूखंडों पर बने अवैध दुकानों और काम्प्लेक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद अब दिल्ली रोड स्थित माधवपुरम में 500 से अधिक आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से संचालित दुकानों और काम्प्लेक्स को लेकर आवास विकास परिषद् ने अभियान छेड़ दिया है। 

दरअसल आवास विकास परिषद् की टीम रविवार को माधवपुरम पहुंची और वहां पर टीम ने आवासीय भूखंडों पर बनी दुकानों का सर्वे किया। सर्वे के साथ ही टीम ने वीडियोग्राफी भी कराई। आवासीय भूखंड पर बनी दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया। आवास विकास परिषद् की टीम ने दुकानों पर चस्पा नोटिस में कहा कि 15 दिनों के अंदर इन दुकानों को बंद कर दे। टीम ने बताया की सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह कार्यवाही की जा रही है। 

माधवपुरम पहुंची आवास विकास परिषद की टीम ने आवासीय भूखंडों पर बनी दुकानों पर नोटिस चस्पा करते हु चेतावनी दी कि 15 दिनों के अंदर दुकानों को बंद नहीं किया तो आवास विकास परिषद् उनके भूखंड के आवंटन को रद्द कर देगा। इसी के साथ ही बिजली के कनेक्शन के लिए बिजली विभाग को लिखा जायेगा। 

माधवपुरम सेक्टर-1 में भी 500 से अधिक दुकाने चल रही है आवासीय भूखंडों पर: आवास विकास परिषद् की माधवपुरम कॉलोनी के सेक्टर-1 में मुख्य सड़क पर 500 से अधिक दुकाने और शोरूम आवासीय भूखंड पर संचालित है। इनकी कीमत करोड़ों रूपये में है। पूरा बाजार ही आवासीय भूखंडों पर संचालित है। इस बाजार का भी आवास विकास परिषद् की टीम ने सर्वे किया। जिसका संचालन सहायक अभियंता हेमंत कुमार ने किया। 

आवास विकास परिषद के सहायक अभियंता हेमंत कुमार ने एशियन एक्सप्रेस को बताया कि माधवपुरम के सेक्टर 3 में 26 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही सेक्टर 2 में 32 नोटिस चस्पा किये गए है। शास्त्रीनगर में भी 40 मकानों पर नोटिस चस्पा किये गए है। सभी को अपनी दुकानें बंद करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। 

17 मार्च तक खाली होना है काम्प्लेक्स: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेंट्रल मार्किट में बने तीन मंजिला काम्प्लेक्स के दुकानदारों को 17 मार्च तक दुकाने खाली करने का समय दिया गया है। ग़ौरतलब है कि कोई चारा न देख कई दुकानदार तो दुकान खाली करके चले गए है।