नगर पंचायत खरखौदा मेरठ की करोड़ों रूपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा। ईओ कार्यवाई करने को तैयार नहीं। 

मेरठ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहद सख़्ती के बावजूद सरकारी संपत्तियों पर भूमाफिया अवैध कब्ज़ा कर रहे है। लखनऊ तक शिकायत होने पर भी स्थानीय अधिकारी कुछ नहीं करते। सिर्फ़ खानापूर्ति करके कागज का पेट भर देते हैं। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों से कई खबरे आ रही कि अधिकारियों की मिलीभगत से दबंग और भूमाफिया राज्य सरकारी की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे है। इस बाबत शिकायत होने पर भी अधिकारी कुछ नहीं करते। बल्कि शिकायतकर्ता को ही डराया धमकाया जाता है। दरअसल प्रदेश में विकास एवं सुशासन के नए कीर्तिमान गढ़ रही योगी सरकार की कुछ ऐसे ही भ्रष्ट और नाकारा अधिकारी छवि ख़राब करने में लगे है। ऐसे नाकारा और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख़्त और कड़ी कार्यवाई की जानी चाहिए। 

यह मामला जनपद मेरठ की नगर पंचायत खरखौदा क्षेत्र का है। खरखोदा नगर पंचायत की भूमि खसरा नंबर 2021 और 2014 पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर रखा है। ये सरकारी भूखंड नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 मोहल्ला खरजाल में स्थित है।  वहां पर लोग कच्चे-पक्के मकान बनाकर भी रह रहे है। इस बाबत जब शिकायत आला अधिकारियों से हुई तो स्थानीय प्रशासन ने नगर पंचायत खरखौदा के अधिशासी अधिकारी गौरव चौधरी को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जाँच कर रिपोर्ट देने को कहा। लेकिन कई महीने बिट जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी ने सुई की नौंक के बराबर भी जाँच नहीं की। अधिशासी अधिकारी पूरी पत्रावली को ही दबाकर बैठ गए है। 

नगर पंचायत की कई अन्य बेशक़ीमती सरकारी जमीनों पर भी है कब्ज़ा: जनपद मेरठ की खरखौदा नगर पंचायत की भूमि खसरा नंबर 578 मोद्दीनपुर रोड नयागांव में स्थित है। इस करोड़ों की बेशक़ीमती ज़मीन के अलावा नगर पंचायत क्षेत्र में कई अन्य जगह पर सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा कर लोग आवास बनाकर रह रहे है। खसरा नंबर 578 के अलावा खसरा नंबर 576 तथा खसरा नंबर 577 भी करोडो रूपये कीमत की सरकारी जमीन है जिसका पर नगर पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्ज़ा हो गया है।

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नगर पंचायत खरखौदा के सभासद मांगेराम सैनी ने बताया: नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मिलीभगत से ही बेशकीमती सरकारी जमीनों पर कब्जे करवाए जा रहे है। नगर पंचायत कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 

सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने पर कानूनी कार्रवाई: भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत, सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले पर 3 महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर दोबारा कब्ज़ा किया जाता है, तो सज़ा 6 महीने तक बढ़ सकती है। राज्य सरकार अतिक्रमणकारी/अवैध कब्जाधारी को बलपूर्वक बेदखल कर सकती है। बेदखली के बाद, अतिक्रमणकारी/अवैध कब्जाधारी को सरकारी भूमि पर अपनी बनाई गई संपत्ति छोड़नी होगी। अतिक्रमण/अवैध कब्जे के मामले में सरकार आरोपी से जुर्माना भी वसूल सकती है। जुर्माना की रकम अतिक्रमण की अवधि और ज़मीन की कीमत पर निर्भर करती है। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने वालों को कानून से संरक्षण मांगने का अधिकार नहीं है। 
 
कहां करें शिकायत: अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी सरकारी भूमि पर गैरकानूनी कब्ज़ा कर लिया है तो इसकी शिकायत राज्य सरकार के एंटी भू-माफ़िया पोर्टल पर की जा सकती है। इस पोर्टल पर शिकायत करने के बाद, शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी प्राप्त होती है। 

एंटी भू माफ़िया पोर्टल: सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्ज़ों की शिकायत आप उत्तर प्रदेश सरकार के एंटी भू माफ़िया पोर्टल पर भी कर सकते है। बस इसे क्लिक कीजिए।

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