दामोदर कॉलोनी गढ़ रोड मेरठ में डॉ रोहित कंबोज के आवासीय भूखंड पर बन रहा नर्सिंग होम, मुख्यमंत्री योगी से शिकायत

मेरठ। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ पूरी शिद्दत के साथ कार्य कर रहे है। वही दूसरी और राज्य सरकार के कई अधिकारी भ्रष्टाचार में कंठ तक डूब चुके है और सरकार को करोड़ों रूपये के राजस्व का चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भर रहे है। जनपद में मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से सैकड़ों अवैध निर्माण हो रहे है। शिकायत होने पर कोई कार्यवाई होना तो दूर शिकायत कर्ता को धमकी मिल रही है। निर्माण विभाग के अधिकारी न तो किसी की सुनते है और और न ही किसी शिकायत पर कार्यवाही करते है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल को भी इन अधिकारियों ने एक मजाक बनाकर रख दिया।

किसके दवाब में नहीं हो रही कार्यवाई: अब इस अवैध निर्माण की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि रोहित काम्बोज के भाजपा नेताओ से संबंध है। इसीलिए रोहित काम्बोज के निर्माण पर कोई कार्यवाई नहीं हो रही है। सामाजिक कार्यकर्त्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट आदेश त्यागी ने कहा कि आवासीय भूखंड पर बन रहे अवैध नर्सिंग होम/अस्पताल की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। 

यह ख़बर भी पढ़ें: एशियन एक्सप्रेस की ख़बर का असर: मेरठ के नेहरू रोड पर बन रहे अवैध होटल पर विकास प्राधिकरण ने लगाई सील।

क्या है मामला: दरअसल दामोदर कॉलोनी में सी-1 एक कोने का भूखंड है। इस भूखंड का स्वामी डॉ रोहित कुमार सिंह उर्फ़ डॉ रोहित काम्बोज है। रोहित काम्बोज के इस भूखंड पर भवन निर्माण हेतू मेरठ विकास प्राधिकरण के मानचित्र विभाग से आवासीय भवन निर्माण का मानचित्र संख्या- 0353 स्वीकृत कराया। लेकिन इस भूखंड के आसपास रहने वाले लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य आवासीय मानचित्र के अनुसार नहीं वरन नर्सिंग होम के अनुसार किया जा रहा है। इस बाबत कॉलोनी की ही एक वृद्ध महिला ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर इस अवैध निर्माण की शिकायत की। मंडलायुक्त मेरठ और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय से भी की गई। 

मुख्यमंत्री, मंडलायुक्त और मेडा से शिकायत, नतीजा जीरो: आवासीय भूखंड पर बन रहे अवैध कमर्शियल नर्सिंग होम/ अस्पताल के निर्माण के ध्वस्तीकरण /रुकवाने के लिए मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर अप्रैल 2023 को शिकायत की गई। इसके बाद मंडलायुक्त मेरठ से भी इस अवैध निर्माण की लिखित शिकायत की गई। मेडा (मेरठ विकास प्राधिकरण) से भी शिकायत की गई। जिस पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने रोहित कम्बोज और शिकायतकर्ता को 19 दिसंबर 2023 को पत्र जारी कर मेडा कार्यालय बुलाया। 

अवैध निर्माण पर पहले सील लगी फिर जल्दी ही हट गई: स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेडा (मेरठ विकास प्राधिकरण) ने खानापूर्ति के लिए इस अवैध निर्माण पर एक अस्थाई सील लगा दी। जिसे कुछ ही दिनों में हटा लिया गया। इसके बाद अवैध निर्माण पुनः प्रारंभ हो गया। लोगों का आरोप है कि अवैध निर्माण पर अस्थाई सील सिर्फ दिखावे के लिए लगाई थी जिसे कुछ ही दिन में हटा लिया गया। यह भी उच्च स्तरीय जांच का विषय है कि उक्त सील क्या मौखिक आदेश पर लगाई गई अथवा लिखित में रोहित कम्बोज के अवैध निर्माण पर सील लगाने का आदेश दिया गया। यदि सील लगाने का लिखित आदेश दिया गया तो फिर बिना कार्यवाई किये सील को कैसे और किसके आदेश पर हटाया गया। 

आवासीय भूखंड पर कमर्शियल भवन बनाना गैरकानूनी: मेरठ विकास प्राधिकरण प्रशासन ने बताया कि किसी भी आवासीय भूखंड पर कमर्शियल भवन नहीं बनाया जा सकता है। यह असंवैधानिक है। इस तरह के भवन का विकास प्राधिकरण कभी मानचित्र स्वीकृत नहीं करता। 

हमारे संवाददाता ने उक्त निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी लेने के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी अर्पित यादव को फोन किया तो सवालों से बचने के लिए कॉल रिसीव नहीं हुई। 

चोरी और सीना जोरी: एशियन एक्सप्रेस संवाददाता ने जब डॉ रोहित कुमार काम्बोज को उनका पक्ष जानने के लिए फोन किया तो फोन उनके नौकर अंकुश कुमार ने उठाया और यह कहते हुए रोहित काम्बोज से बात कराने से इंकार कर दिया कि कौन कह रहा हैं कि भूखंड संख्या सी-1 पर अस्पताल या नर्सिंग होम बन रहा है। मतलब चोरी और सीना जोरी। 

बरहाल, रोहित काम्बोज के आवासीय भूखंड पर जिस तरह का निर्माण कार्य किया जा रहा है वह किसी अस्पताल या नर्सिंग होम के लिए किया जाता है। तमाम आरोपों और विवादों के बावजूद आवासीय भूखंड पर कमर्शियल दिखने वाले भवन का निर्माण कार्य जारी है।