हाइवे से सटी 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, सिंचाई विभाग गहरी नींद में

मेरठ। सिंचाई विभाग की लगभग सौ करोड़ से अधिक की भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्ज़ा कर सरकारी नाले पर पक्का पुल भी बना दिया और सिंचाई विभाग के अधिकारी गहरी नींद में सोते रहे। दरअसल एनएच-58 के नजदीक ही कब्जाई गई भूमि 100 करोड़ से अधिक की ज्यादा की आंकी जा रही है। 

मजेदार बात तो यह हैं कि एक और तो सिंचाई विभाग की बेशक़ीमती जमीन पर कब्जा हो गया और विभाग के अधिकारी कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के ख़िलाफ़ कार्यवाही करने के बजाए भूमाफियाओं को बचाने के नए-नए तरीके सुझा रहे हैं। हाइवे पर संस्कृति रिसोर्ट के समीप सिंचाई विभाग की डाबका, मुरलीपुर, लखवाया व पठानपुरा आदि गांवों की जल निकासी के लिए सलावा नहर का 20 मीटर चौड़ा नाला है। इस नाले के दोनों ओर सिंचाई विभाग की काफी जमीन है। इस सरकारी जमीन के बडे हिस्से पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है। 
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भूमाफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जों के चलते 20 मीटर चौड़ा यह नाला धीरे-धीरे नाली में तब्दील होता जा रहा है। भूमाफियाओं  हौंसले इतने बुलंद है कि यदि सिंचाई विभाग के नाकाम और गैरज़िम्मेदार अधिकारियों ने तत्काल कार्यवाही नहीं की तो नाली बन चुका यह नाला सिकुड़ते-सिकुड़ते पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो चार गांवों डाबका, मुरलीपुर लखवाया व पठानपुर की जल निकासी नहीं हो सकेगी। बिना बरसात के ही इन गांवों के रास्तों में तालाब बन जाएंगे। गांव के कब्रिस्तान व श्मशान तक पानी में डूब जाएंगे। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा। कोई नहीं। सिवाय सिंचाई विभाग के कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। 

सुनियोजित तरीके से किया क़ब्ज़ा: डाबका पठानपुर नाला के पास की मुरलीपुर गुलाब व शोभापुर के रकबे में किसानों से चार लाख गज जमीन खरीदी गई है जो सरकारी नाले के दोनों ओर है। आरोप है कि इसके बाद भूमाफियाओं द्वारा सिंचाई विभाग के नाले पर 60 फीट लंबी पक्की पुलिया बना डाली गयी। नाले के दोनों ओर की 12-12 फीट चौड़ी पटरी पर कब्जा कर कालोनी की जमीन में मिला लिया गया। 60 फीट लंबी पुलिया के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद विगत 19 अगस्त को 40 फीट लंबी एक ओर पक्की पुलिस का निर्माण वहां करा दिया गया। इस पुलिया का पक्का निर्माण रातों-रात कराया गया। और सिंचाई विभाग सोता रहा। 

भाजपा नेता ने लगाए कब्ज़े के आरोप: सिंचाई विभाग के डाबका, पठानपुरा नाले के दोनों ओर जो सरकारी जमीन है, उस पर फाजलपुर निवासी बताए जा रहे कुछ लोगों ने कालोनी काटी है। भाजपा नेता दुष्यंत रोहटा ने सिंचाई विभाग की इस जमीन समेत राजस्व के कई चकरोड कब्जा लिए जाने के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर हजारी की प्याऊ के समीप बुलायी गयी प्रेसवार्ता में दुष्यंत रोहटा ने सिंचाई व राजस्व विभाग की 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की बतायी जा रही इस जमीन पर कब्जा करने वालों की पूरी जानकारी मीडिया को दी। प्रेस कांफ्रेंस में दुष्यंत रोहटा ने खुलासा किया गया कि किसानों से जो 4 लाख गज जमीन कालोनी बनाने के लिए खरीदी गई, उसमें राजस्व की चकरोड भी थीं। कालोनी काटने वालों ने अवैध रूप से राजस्व की जमीन भी किसानों से खरीदी जमीन में मिला दी। डाबका, पठानपुर व राजस्व की जमीन की यदि सर्किल रेट पर कीमत निकाली गयी तो यह 100 करोड़ से ज्यादा बैठेगी।

एशियन एक्सप्रेस संवाददाता ने इस पूरे मामलें की जानकारी लेने के लिए सिंचाई विभाग मेरठ के अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को फ़ोन किया लेकिन ज़िम्मेदारी से भागने वाले इन तमाम अधिकारियों ने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा।