कांग्रेस की पांच गारंटी देश का भविष्य बदल सकती है 

कांग्रेस की पांच गारंटी देश का भविष्य बदल सकती है 

युवा न्याय
1.⁠ पहली नौकरी पक्की -  हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार 
2.⁠ ⁠भर्ती भरोसा - 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे
3.⁠ ⁠⁠पेपर लीक से मुक्ति - पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां 
4.⁠ ⁠⁠गिग-वर्कर सुरक्षा - गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
5.⁠ ⁠⁠युवा रोशनी - युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड 

नारी न्याय
1.⁠ ⁠महालक्ष्मी - हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए
2.⁠ ⁠आधी आबादी, पूरा हक - केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण
3.⁠ ⁠शक्ति का सम्मान - आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से
4.⁠ ⁠अधिकार मैत्री - महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
5.⁠ ⁠सावित्री बाई फुले हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल

किसान न्याय
1.⁠ ⁠सही दाम - MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ
2.⁠ ⁠कर्ज़ मुक्ति - क़र्ज़ माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
3.⁠ ⁠ बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर - फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
4.⁠ ⁠ उचित आयात-निर्यात नीति - किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी 
5.⁠ GST-मुक्त खेती - किसानी के लिए जरूरी हर चीज से GST हटेगी

श्रमिक न्याय
1.⁠ ⁠श्रम का सम्मान - दैनिक मजदूरी कम से कम 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू
2.⁠ ⁠सबको स्वास्थ्य अधिकार - ₹25 लाख का हेल्थ-कवर: मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
3.⁠ ⁠शहरी रोजगार गारंटी - शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
4.⁠ ⁠सामाजिक सुरक्षा - असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा
5.⁠ ⁠सुरक्षित रोजगार - मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद

हिस्सेदारी न्याय
1.⁠ ⁠ गिनती करो - सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
2.⁠ ⁠ आरक्षण का हक - संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर SC/ST/OBC को आरक्षण का पूरा हक 
3.⁠ SC/ST सब प्लान की कानूनी गारंटी - जितनी SC/ST जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी 
4.⁠ ⁠जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ - वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला 
5.⁠ ⁠अपनी धरती, अपना राज - कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं