लोक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण घोटाले में एक एसई, दो एक्सईएन समेत 16 अभियंता सस्पेंड

हरदोई। लोक निर्माण विभाग के 16 अभियंताओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्यवाई की है। दरअसल सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री के प्रयोग करके घटिया गुणवत्ता की सड़क बनाने पर पीडब्लूडी जनपद हरदोई के 1 अधीक्षण अभियंता, 2 अधिशासी अभियंता, 4 सहायक अभियंता और 7 अभियंताओं को निलंबित किया गया है। ग़ौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद के लोक सभा सांसद बनने के बाद से लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। हालांकि राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह है। 

लोक निर्माण विभाग हरदोई: जनपद हरदोई में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और साथ ही मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण नहीं कराने के करोड़ों रूपये के घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। जाँच में घटिया सामग्री का प्रयोग तथा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर योगी सरकार ने गुरुगुवार की देर शाम एक अधीक्षण अभियंता, दो अधिशासी अभियंता, चार सहायक अभियंता और सात अवर अभियंता को निलंबित कर दिया है। बदायूं, बस्ती, जालौन, आजमगढ़, बलरामपुर, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर व कानपुर बनी सड़कों की भी जाँच की गई है। जल्द ही कुछ और अभियंताओं पर भी बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। ग़ौरतलब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में बनाई गई सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराई गई। जांच में हरदोई जिले की चार सड़कों में कई अनियमितताएं पाई गई। जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी ने 16 अभियंताओं पर कार्यवाई का चाबुक चला दिया। 

यह खबर भी पढ़े: आरटीआई एक्टिविस्ट के अनुसार भ्रष्टाचार खुलने के भय से जनसूचना का जवाब नहीं दे रहा पीडब्लूडी बागपत

ग़ौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में जो सड़कें बनाई जा रही हैं उसे शासन स्तर से टीमें भेजकर जांच कराई जाए। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान, विभागाध्यक्ष योगेश पवार के नेतृत्व मेंजांच टीम करीब दस दिनों पहले हरदोई गई थी। वहां पर दो टीमें बनाकर कुल चार सड़कों की जांच की गई। मौके से निर्माण सामग्री के नमूने भी लिए गए। जांच में ये सभी नमूने फेल निकले। निर्माण में मानकों का उल्लंघन नहीं किए जाने का मामला सिद्ध होने पर योगी सरकार से कार्रवाई के लिए जाँच फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई थी।

जाँच रिपोर्ट आने पर मुख्यमंत्री के आदेश पर इन घटिया सड़कों के निर्माण से जुड़े 16 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया। एसई, एक्सईएन और एई का निलंबन आदेश प्रमुख सचिव ने जारी किया जबकि जेई का निलंबन आदेश विभागाध्यक्ष के स्तर से जारी किया गया है। बताया जाता है कि निर्माण में तारकोल की मात्रा कम मिलने के साथ ही बिटुमीन तथा अन्य सामग्री में भी कमियां पाई गई हैं। निलंबित किए गए अभियंताओं के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।

हरदोई के अलावा मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों व शासन के अन्य अधिकारियों की टीमों ने बदायूं, बस्ती, जालौन, आजमगढ़, बलरामपुर, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर व कानपुर जाकर सड़कों की जांच की थी। इनकी रिपोर्ट भी शासन को मिल चुकी है। इनमें से जहां भी कमिया पाई जाएंगी वहां पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

निलंबित आरोपी: शासन द्वारा निलंबित किये गए अभियंताओं में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्र, अधिशासी अभियंता सुमंत कुमार व शरद कुमार मिश्रा, सहायक अभियंता रीतेश कटियार, कृष्णकांत मिश्रा, संतोष कुमार पांडेय, जीएन सिंह व राजवीर सिंह तथा अवर अभियंता मोहम्मद शोएब, राजीव कुमार, अमर सिंह, रुचि गुप्ता, सत्येंद्र कुमार, अवधेश कुमार गुप्ता, मकरंद सिंह यादव और वीरेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित किया गया है।

यह ख़बर भी पढ़ें: पीडब्लूडी मेरठ। किशनपुरा नाला पर 15 दिन पूर्व बनी सीसी सड़क पर बने गड्ढे और रोड़ी बाहर

मेरठ, बागपत समेत कई अन्य जिलों में भी घटिया सड़क निर्माण की शिकायतें लखनऊ की गई है।