2 बिल्डरों ने 80 करोड़ की सरकारी जमीन पर पास करा लिया नक्शा

लखनऊ। भारी भरकम रिश्वत के लालच में सरकारी अधिकारी सरकारी जमीनों को बेचने लगे है। जबकि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों के चलते करीब 80 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन पर नक्शा पास कराने की बात सामने आयी है। यह मामला हसनपुर खेवली और अहमामऊ गांव में सरकारी जमीन पर नक्शा पास कराने का है। यहां बिल्डरों ने जिस जमीन पर नक्शा पास कराया है। जाँच में वह भूमि सरकारी मिली है।

क्या है मामला: दरअसल लखनऊ के दो बिल्डरों ने ग्राम समाज और ऊसर भूमि को अपनी दिखाकर उस पर नक्शा पास करा लिया है। करीब 80 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन पर नक्शा पास कराने की बात सामने आयी है। ताजा मामला हसनपुर खेवली तथा अहमामऊ गांव में सरकारी जमीन पर नक्शा पास कराने का है। यहां बिल्डरों ने जिस जमीन पर नक्शा पास कराया है जाँच के उपरांत पाया गया कि वह जमीन राज्य सरकारी की है।

यूपी रेरा की जांच में हुआ पर्दाफाश: यूपी रेरा (उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेगुटरी अथॉरिटी) ने जब इन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट की जांच शुरू की तो सरकारी जमीन पर नक्शा पास कराने की जानकारी हुई। तहसील से दस्तावेज मंगाया तो पता चला कि अहमामऊ गांव की जिस तीन खसरे की भूमि को बिल्डर नेअपनी बता कर नक्शा पास कराया है उसमें से एक नंबर ऊसर के रूप में दर्ज है। जिस पर किसी भी प्रकार का निजी निर्माण अवैध है।

यूपी रेरा के सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने सात अप्रैल को लखनऊ विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार भी पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने नक्शा पास करनेके बाद रिपोर्ट मांगी है। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि सर्वे में नगर निगम की जमीन मिली है। आगे की कार्रवाई नगर निगम के स्तर से होगी की जाएगी।