बाल तस्करी या सौदेबाज़ी: पैसों के लिए माँ-बाप अपनी बेटियों को रईस बूढ़ो को बेच रहे 

समाज जब गरीबी, सामाजिक दबाव और जागरूकता की कमी से घिर जाता है, तो कुरीतियाँ धर्म और परंपरा का चोला पहनकर मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करने लगती हैं। 'निकाह' या 'विवाह', जो दो आत्माओं के सम्मानजनक मिलन और एक सुरक्षित भविष्य का प्रतीक माना जाता है, कई बार शोषण और बाल तस्करी का एक कानूनी जरिया बना दिया जाता है। बांग्लादेश से लेकर भारत के हैदराबाद तक, कम उम्र की बच्चियों का उम्रदराज पुरुषों या विदेशी शेखों के हाथों सौदेबाजी का यह दर्दनाक सिलसिला लंबे समय से एक गंभीर सामाजिक समस्या रहा है।

1. बांग्लादेश: गरीबी, भुखमरी और जबरन कम उम्र में विवाह: बांग्लादेश के ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में कई परिवार अत्यंत गरीबी, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहते हैं। इन परिस्थितियों में लड़कियों को एक सामाजिक और आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाने लगता है।

बूढ़ों से विवाह और सौदेबाजी: गरीबी के दुष्चक्र में फंसे माता-पिता अपनी 12 से 16 वर्ष की बच्चियों का विवाह 50 से 60 वर्ष और कभी कभी तो 70-80 के अमीर या उम्रदराज व्यक्तियों से कर देते हैं। कई मामलों में शादी के एवज में परिवार को पैसे या वित्तीय सहायता दी जाती है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से एक तरह की सौदेबाजी ही है।

दूसरी, तीसरी या चौथी पत्नी का दर्जा: अक्सर ये उम्रदराज पुरुष पहले से शादीशुदा होते हैं। मासूम बच्चियों को उनकी दूसरी, तीसरी या चौथी पत्नी बनाकर घर लाया जाता है, जहाँ उन्हें पत्नी का सम्मान मिलने के बजाय एक घरेलू नौकरानी या शारीरिक शोषण का शिकार बनना पड़ता है।

तस्करी का खतरा: इनमें से कई मामलों में विवाह केवल एक जरिया होता है, जिसके माध्यम से लड़कियों को पड़ोसी देशों या खाड़ी (Gulf) देशों में देह व्यापार के लिए तस्करी कर दिया जाता है।

2. हैदराबाद और 'कॉन्ट्रैक्ट मैरिज' (मुताह निकाह) का काला इतिहास: भारत के हैदराबाद शहर का पुराना इलाका (Old City) कुछ दशक पहले तक "शॉर्ट-टर्म मैरिज" (कम समय के लिए अनुबंध आधारित निकाह) या "कॉन्ट्रैक्ट मैरिज" का एक बड़ा केंद्र बन गया था।

अरब शेखों का आगमन: अरब देशों (जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत) से उम्रदराज शेख 'पर्यटन' या 'इलाज' के नाम पर हैदराबाद आते थे।

काजी और बिचौलियों का नेटवर्क: स्थानीय काजी, दलाल (Brokers) और होटल मालिक मिलकर एक अवैध नेटवर्क चलाते थे। वे गरीब परिवारों की लाचारी का फायदा उठाकर उनकी नाबालिग बेटियों की तस्वीरें शेखों को दिखाते थे।

मुताह का गलत इस्तेमाल: धार्मिक नियमों की आड़ (मुताह निकाह यानी अस्थायी विवाह) लेकर एक निश्चित समय (जैसे 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने) का निकाहनामा तैयार किया जाता था। इसके बदले लड़की के माता-पिता को कुछ हजार रुपये दिए जाते थे और दलाल बड़ा कमीशन ऐंठते थे।

इस्तेमाल के बाद लावारिस छोड़ना: तय समय सीमा खत्म होते ही शेख उस बच्ची को तलाक देकर अपने देश लौट जाते थे, या फिर उन्हें कानूनी तौर पर फंसाकर अपने साथ खाड़ी देशों में ले जाते थे, जहाँ उनका आगे शोषण किया जाता था।

3. ऐतिहासिक 'अमीना केस' (1991): जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया। 1991 का अमीना केस भारत में बाल तस्करी और फर्जी अनुबंध विवाहों के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। दरअसल हैदराबाद की महज 10 वर्षीय मासूम बच्ची अमीना का विवाह उसके माता-पिता ने गरीबी के कारण सऊदी अरब के 60 वर्षीय शेख याह्या अल-माजिदी से कर दिया था।

साहसी एयरहोस्टेस की सतर्कता: अगस्त 1991 में, जब वह बुजुर्ग शेख रोती-बिलखती अमीना को फ्लाइट से सऊदी अरब ले जा रहा था, तब 'इंडियन एयरलाइंस' की एयरहोस्टेस अमृता अहलूवालिया की नजर उस डरी-सहमी बच्ची पर पड़ी। अमृता को शक हुआ और उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस को सूचना दी।

कानूनी लड़ाई और देशव्यापी आक्रोश: पुलिस ने शेख को गिरफ्तार कर लिया और अमीना को बचाया गया। इस घटना ने पूरे देश और संसद में तहलका मचा दिया। अमीना केस के बाद भारतीय अदालतों, पुलिस और बाल संरक्षण संगठनों ने इन फर्जी निकाहों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया।

नया जीवन: अमीना को बाल गृह भेजा गया, उनकी शिक्षा पूरी कराई गई और आगे चलकर उन्होंने एक सामान्य और सम्मानजनक जीवन व्यतीत किया।

4. बदलाव, सख्त कानून और वर्तमान स्थिति: अमीना केस और मानवाधिकार संगठनों के बढ़ते दबाव के बाद भारत सरकार और तेलंगाना पुलिस ने इस पर कड़ा प्रहार किया:

काजियों और दलालों पर नकेल: पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अवैध कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कराने वाले दर्जनों काजियों, दलालों और फर्जी पासपोर्ट/वीजा बनाने वाले गिरोहों को गिरफ्तार किया।

सख्त कानून: पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) और मानव तस्करी विरोधी कानूनों को बेहद सख्त बनाया गया।

जागरूकता और पासपोर्ट नियम: नाबालिग लड़कियों के विदेश जाने के पासपोर्ट नियमों को कड़ा किया गया और स्थानीय समुदायों में जागरूकता फैलाई गई कि निकाह के नाम पर सौदेबाजी पूरी तरह से गैर-कानूनी और अपराध है।

निष्कर्ष: चाहे बांग्लादेश के सुदूर गाँव हों या हैदराबाद की तंग गलियाँ, गरीबी और निरक्षरता का फायदा उठाकर बच्चियों के बचपन को बेचना मानवता के नाम पर एक गहरा धब्बा है। यद्यपि सख्त कानूनों और पुलिस की निगरानी से हैदराबाद जैसे शहरों में ऐसे मामलों में भारी कमी आई है, लेकिन जब तक समाज में आर्थिक विषमता, लैंगिक असमानता और कुरीतियों का खात्मा नहीं होता, तब तक बाल संरक्षण और मानवाधिकार संगठनों को निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता है।